मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ऊर्जा, उद्योग, कृषि, संस्कृति, चिकित्सा शिक्षा, कर्मचारियों और व्यापार सुगमता से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
PNG-CNG पर टैक्स में बड़ी कटौती
हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने राज्य में PNG और CNG पर लगने वाले कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। इससे प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी।
आपदा प्रभावित सेब किसानों को राहत
उत्तरकाशी के धराली एवं आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से Royal Delicious सेब ₹51 प्रति किलो तथा Red Delicious व अन्य सेब ₹45 प्रति किलो (ग्रेड-C को छोड़कर) की दर से खरीदे जाएंगे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा सेब का उपार्जन किया जाएगा, जिसकी धनराशि मुख्यमंत्री घोषणा मद से स्वीकृत होगी।
कलाकारों और लेखकों की पेंशन दोगुनी
प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 कर दी गई है। इसके लिए उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई।
भवन मानचित्र स्वीकृति होगी आसान
Ease of Doing Business के तहत निम्न जोखिम वाले भवनों (जैसे एकल आवासीय भवन, छोटे व्यावसायिक भवन) के लिए Empanelled Architect द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इससे भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया सरल होगी।
औद्योगिक विकास को बढ़ावा
औद्योगिक भूखंडों से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत MSME और औद्योगिक इकाइयों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है, जिससे व्यापार सुगमता और अनुपालन बोझ में कमी आएगी।
बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन को स्वीकृति दी गई। परिषद के 13 तकनीकी व व्यावसायिक पदों को आउटसोर्स/ओपन मार्केट से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।
वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन लाभ
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
आयुष्मान योजना में बदलाव
राज्य में आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित किया जाएगा। गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में चलाया जाएगा, जिसमें ₹5 लाख तक का क्लेम इंश्योरेंस और उससे अधिक का क्लेम ट्रस्ट मोड में होगा। गोल्डन कार्ड का करीब ₹125 करोड़ का बकाया राज्य सरकार वहन करेगी।
चिकित्सा शिक्षा में बड़े निर्णय
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति आयु सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। स्वामी राम कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 4 नए पद भी सृजित किए गए हैं।
विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50% अतिरिक्त भत्ता
पर्वतीय, दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। यह भत्ता सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन गणना में शामिल नहीं होगा।
प्रेस क्लब देहरादून को मिलेगा नया भवन
प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर परेड ग्राउंड स्थित प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। भूमि हस्तांतरण के बाद सूचना विभाग द्वारा प्रेस क्लब का नया भवन बनाया जाएगा।
