प्रदेश में पंचायत घरों के निर्माण को गति देने के लिए राज्य सरकार अब दोगुनी धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
वर्तमान में राज्य सरकार पंचायत घरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करा रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 20 लाख रुपये दिए जाते हैं। राज्य अंश की राशि कम होने के कारण कई जगहों पर पंचायत घरों का निर्माण अटका हुआ है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र के अनुरूप अपनी सहायता राशि भी 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।
पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी के अनुसार पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य की धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही इस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राज्य गठन के 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रदेश की 803 ग्राम पंचायतों में पंचायत घर नहीं हैं। इसके अलावा कई पंचायतों में भवन तो हैं, लेकिन वे जर्जर अवस्था में हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1300 से अधिक पंचायत घरों के निर्माण की आवश्यकता है। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।
सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और ग्राम स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी।
