देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब विधायकों और उनके आश्रितों को भी गोल्डन कार्ड योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रही है।
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पिरूल खरीद दर बढ़ी, अब मिलेगा 10 रुपये प्रति किलो
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पिरूल (चीड़ की पत्तियों) की खरीद दर तीन रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने का आदेश जारी किया है।
धामी सरकार का कड़ा संदेश, होली पर मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं
देहरादून। राज्य सरकार ने होली के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य
उत्तराखंड: इन नियुक्त अभ्यर्थियों के स्थाई निवास की होगी जांच
देहरादून– सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयनित नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने फर्जी प्रमाणपत्रों
देहरादून: फर्जी हस्ताक्षर कर सिंचाई विभाग के पांच अधिकारियों के तबादले, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
देहरादून, 25 फरवरी 2025 – सिंचाई विभाग में फर्जी हस्ताक्षर कर पांच अधिकारियों के स्थानांतरण करने का मामला सामने आया है। प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र
मुख्य सचिव ने भवन निर्माण में उत्तराखंड की स्थानीय वास्तु शैली अपनाने के दिए निर्देश
देहरादून, 25 फरवरी 2025 – उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में
राज्यपाल ने किया केदारनाथ क्षेत्र की कॉफी टेबल बुक व USDMA डैशबोर्ड का लोकार्पण
देहरादून, 26 फरवरी 2025 – उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने मंगलवार को राजभवन, देहरादून में केदारनाथ क्षेत्र से संबंधित कॉफी टेबल
महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री धामी ने की पूजा, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं
देहरादून, 26 फरवरी 2025 – महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के चकरपुर स्थित वनखंडी महादेव मंदिर में
दो सप्ताह में होगी 1314 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
देहरादून। प्रदेश के पांच मेडिकल कॉलेजों और राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों पर 1314 नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति दो सप्ताह के भीतर की
विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण अनिवार्य, मुख्य सचिव ने दिए जिलाधिकारियों निर्देश
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित