नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं को शराब, पैसे या किसी भी प्रकार के प्रलोभन से लुभाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य निर्वाचन आयोग
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उत्तराखंड: चलती ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, GRP-RPF ने की मदद
हरिद्वार: चलती ट्रेन में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। इस दौरान महिला ने ट्रेन में ही एक बच्चे को जन्म दिया। मामले की
दोस्त ने बताया ऐप का नाम, डाउनलोड करते ही खाते से उड़े 2.10 लाख…
हल्द्वानी: काठगोदाम निवासी दीपक को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप डाउनलोड करना महंगा पड़ गया। एक दोस्त की सलाह पर उसने “एलजी लाइफ गुड” नामक ऐप डाउनलोड
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सहस्त्रधारा में 37 करोड़ की तीन सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को सहस्त्रधारा में तीन सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 37 करोड़ की इन योजनाओं में सहस्त्रधारा-सरोना, सुवाखोली-सरोना
गजब कारनामा: पुरुष को गर्भवती बता कर दी गई 6 महीने की मैटरनिटी लीव
बिहार में गजब कारनामा बिहार के एक सरकारी स्कूल में तैनात एक शिक्षक को एक अजीब और चौंकाने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा, जब
रुद्रप्रयाग: 1.05 करोड़ की लागत से बन रही बस अड्डे की पार्किंग की छत गिरी, तीन मजदूर घायल
रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर पुनाड़ गदेरे के ऊपर सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही वाहन पार्किंग की छत डालने के दौरान बड़ा हादसा
चमोली में दो अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे चार-चार हजार रुपए, CM धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश
उत्तराखंड के चमोली जिले के खैनुरी गांव में माता-पिता की मौत के बाद अनाथ हुए दो बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत हर महीने
पूर्व मुख्य शिक्षा अधिकारी को रिश्वत मामले में मिली तीन साल की सजा
उत्तराखंड के मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह को रिश्वत लेने के आरोप में विशेष अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माने
नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म, अब फेल छात्रों को नहीं मिलेगा प्रमोशन
नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 23 दिसंबर को बड़ा कदम उठाते हुए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को समाप्त कर दिया है। अब कक्षा 5वीं और
न्यायमूर्ति जी. नरेन्द्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त
नैनीताल। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी नरेन्द्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने