उत्तराखण्ड पुलिस विभागान्तर्गत चयन वर्ष 2023-2024-2025 के अन्तर्गत निरीक्षक नागरिक पुलिस के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक एवं निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा
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पैरों से लिखकर रचा इतिहास: चमोली की अंकिता तोपाल ने JRF में हासिल की ऑल इंडिया दूसरी रैंक
उत्तराखंड की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और लगन से सफलता के नए आयाम छू रही हैं। इसी कड़ी में चमोली जिले के
रोडवेज बसों में लगेगा जीपीएस और सीसीटीवी, यात्रियों की सुरक्षा होगी पुख्ता
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन निगम ने रोडवेज बसों की सुरक्षा और संचालन को और बेहतर बनाने के लिए सभी बसों में जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाने
अब विधायकों को भी मिलेगा ‘फ्री’ इलाज, गोल्डन कार्ड देने की तैयारी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार अब विधायकों और उनके आश्रितों को भी गोल्डन कार्ड योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी कर रही है।
पिरूल खरीद दर बढ़ी, अब मिलेगा 10 रुपये प्रति किलो
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पिरूल (चीड़ की पत्तियों) की खरीद दर तीन रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने का आदेश जारी किया है।
धामी सरकार का कड़ा संदेश, होली पर मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं
देहरादून। राज्य सरकार ने होली के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए प्रदेशभर में सघन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य
उत्तराखंड: इन नियुक्त अभ्यर्थियों के स्थाई निवास की होगी जांच
देहरादून– सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयनित नर्सिंग अधिकारियों के स्थायी निवास प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने फर्जी प्रमाणपत्रों
देहरादून: फर्जी हस्ताक्षर कर सिंचाई विभाग के पांच अधिकारियों के तबादले, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
देहरादून, 25 फरवरी 2025 – सिंचाई विभाग में फर्जी हस्ताक्षर कर पांच अधिकारियों के स्थानांतरण करने का मामला सामने आया है। प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र
राज्यपाल ने किया केदारनाथ क्षेत्र की कॉफी टेबल बुक व USDMA डैशबोर्ड का लोकार्पण
देहरादून, 26 फरवरी 2025 – उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि) ने मंगलवार को राजभवन, देहरादून में केदारनाथ क्षेत्र से संबंधित कॉफी टेबल
जल प्रदूषण पर सख्ती: हर रोज 10 हजार तक का जुर्माना, वाटर एक्ट-2024 विधानसभा में पारित
देहरादून। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम-2024 को विधानसभा में पारित कर दिया गया