देहरादून: उत्तराखंड में जल संसाधनों के संरक्षण और पुनर्जीवीकरण की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलागम विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए शुरुआती चरण में काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, वनाग्नि से संवेदनशील क्षेत्रों में छोटी-छोटी तलैया बनाने की योजना पर भी जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल संसाधनों के सतत प्रबंधन, पारिस्थितिकी संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, और जैव विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज को जलागम विभाग की योजनाओं में प्राथमिकता देने की बात भी कही।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ‘उत्तराखण्ड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना’ को मंजूरी मिल गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस न्यूनीकरण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। 1,148 करोड़ रुपये की इस योजना को 2024 से 2030 तक संचालित किया जाएगा।
इस दिशा में जलागम विभाग के कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने पारंपरिक उत्पादों और कृषि योग्य बंजर भूमि में औद्यानिकी और कृषि-वानिकी गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के लिए कार्य करने पर जोर दिया।
