उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से एक दिन पहले इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव शैलेश बगोली ने इस संबंध में सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
यूसीसी पोर्टल होगा लॉन्च
27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी पोर्टल लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में आयोजित होगा। इसी दिन नए कानून की अधिसूचना भी जारी की जाएगी, जिससे यह नियम औपचारिक रूप से लागू हो जाएगा।
चुनावी वादे को पूरा कर रही धामी सरकार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सरकार बनने के बाद इस पर तेजी से काम किया गया और 1 जनवरी 2025 में इसे लागू करने की योजना बनाई गई थी। हालांकि, निकाय चुनाव के कारण इसे 23 जनवरी तक लागू नहीं किया जा सकता था।
समाज में समानता और न्याय की दिशा में बड़ा कदम
भाजपा का मानना है कि यूसीसी लागू होने से सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखते हुए समयबद्ध तरीके से लागू किया है। अब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी।
इस फैसले के बाद उत्तराखंड में विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में एक समान कानून लागू होगा, जो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान रूप से लागू रहेगा।
