देहरादून – उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए हैं। ये निर्णय प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, और अधोसंरचना विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं।
राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति
- ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैबिनेट ने बधाई दी।
ऊर्जा और वित्त
- मैकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के घाटे पर रिपोर्ट सौंपी।
- सीएम राहत कोष की धनराशि उन्हीं बैंकों में रखी जाएगी जहां अधिक ब्याज लाभ मिलेगा।
पशुपालन और गोवंश संरक्षण
- पोल्ट्री फर्म्स को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 40% सब्सिडी, मैदानी इलाकों में 30% सब्सिडी दी जाएगी।
- गोवंश को सड़कों से हटाकर गौशालाओं में रखने के लिए बड़ा फैसला — अब सरकार देगी 60% सब्सिडी, शेष 40% एनजीओ या निजी संस्थाएं लगाएंगी।
- DM को गौशाला प्रस्ताव स्वीकृति देने का अधिकार।
महिला और बाल कल्याण
- किशोर न्याय नीति के लिए कॉपास फंड की नियमावली को मंजूरी।
- स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति को कैबिनेट की स्वीकृति।
- सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी – 30 करोड़ रुपये के बजट में 75% सब्सिडी, हर साल 2000 महिलाओं को लाभ।
स्वरोजगार और प्रशासनिक निर्णय
- सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना का हुआ विलय।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभागाध्यक्ष बनाया गया।
पर्यटन और अधोसंरचना
- नरेंद्र नगर में तपोवन-कुंजापुरी रोपवे योजना के लिए SPV का गठन, टेक्निकल पार्टनर और डेवलपर अलग होंगे।
गृह विभाग और सुरक्षा
- फायर सर्विस में 12 मीटर से कम भवनों को भी नए मानकों में शामिल किया गया, एरिया के आधार पर वर्गीकरण।
जल, पेंशन और पंजीकरण
- स्वजल योजना के तहत कर्मचारियों की 2021–2026 तक सेवा निरंतरता।
- वर्चुअल पंजीकरण के लिए नया निर्णय।
- नई और पुरानी पेंशन योजना में पदों की अधिसूचना अब भर्ती विज्ञापन की तिथि से मान्य होगी।
परिवहन और धर्मस्व
- ग्रीन सेस वसूली और प्रवेश उपकर में बढ़ोतरी पर जल्द फैसला।
- धर्मस्व और तीर्थाटन विकास परिषद के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति।
