देहरादून। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की दिशा में सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार को लेकर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की छठी बैठक आयोजित की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए।
बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश की दूसरी खाद्य परीक्षण लैब का आगामी 7 जून 2026 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर अनिवार्य रूप से लोकार्पण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया को और तेज किया जाए तथा प्रवर्तन गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाए।
मुख्य सचिव ने खाद्य पदार्थों की नियमित जांच के लिए राज्य सेक्टर के बजट में विशेष प्रावधान करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट के लिए अलग कॉर्पस फंड तैयार करने की बात कही, ताकि खाद्य सामग्री की निरंतर और व्यवस्थित जांच हो सके।
बैठक में मिलावटखोरी के मामलों पर भी सख्त रुख अपनाया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मिलावटखोरी में बार-बार संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और न्यायालयों में चल रहे मामलों में मजबूत पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।
आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए चार अंकों का हेल्प डेस्क नंबर जारी करने और उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी पूरी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए तथा मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच संभव हो सके।
मुख्य सचिव ने आगामी कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से खाद्य सुरक्षा संबंधी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ क्षेत्र में खाद्य परीक्षण और निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात करने पर जोर दिया। साथ ही सरकारी संस्थानों में “ईट राइट कैंपस” सर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने की बात भी कही।
बैठक में सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव श्री रोहित मीणा समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
