नैनीताल: उत्तराखंड में सरकारी विभागों में लंबे समय से कार्यरत उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के रुख पर नाराजगी जताई है। 24 सितंबर को न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है
।सरकार ने मांगा और समय
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए मौजूदा नियमावली में संशोधन करना होगा। इसके लिए सरकार ने कोर्ट से और समय देने का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पूर्व में दिए गए आदेशों के अनुपालन में अब तक निर्णय नहीं होने पर सवाल उठाए।
मामला उपनल के माध्यम से सरकारी विभागों में वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम/चयनित वेतनमान और वेतन से जीएसटी या अन्य कटौती से जुड़ा है।
कर्मचारियों ने बॉन्ड का मुद्दा उठाया
उपनल कर्मचारी संघ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने के संबंध में कर्मचारियों से बॉन्ड भरने का दबाव बनाया जा रहा है। संघ ने इसे न्यायालय के पूर्व निर्देशों के विपरीत बताया है। इससे पहले सितंबर में भी संघ की ओर से कर्मचारियों पर अनुबंध भरने का दबाव डालने का मुद्दा अदालत में उठाया गया था।
2018 के आदेश से जुड़ा है मामला
मामले की जड़ 2018 के उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ी है, जिसमें उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण और न्यूनतम वेतनमान सहित अन्य लाभों को लेकर निर्देश दिए गए थे। उपलब्ध न्यायिक रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य सरकार ने इन आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और संबंधित याचिकाएं 15 अक्टूबर 2024 को खारिज हुई थीं।
वहीं, 2026 में भी हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले में अनुपालन को लेकर कार्यवाही जारी रही है। 10 सितंबर के आदेश में कोर्ट ने 24 सितंबर को मामले को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। अब 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में सरकार की ओर से अनुपालन और नियमितीकरण को लेकर उठाए गए कदमों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। उपनल के नियमितीकरण का मुद्दा हजारों संविदा कर्मचारियों से जुड़ा है।
