ओटावा। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कनाडा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक नया डिजिटल सेफ्टी बिल पेश किया है, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित की जा सकती है। प्रस्तावित कानून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित चैटबॉट सेवाओं को भी नियामक दायरे में लाने का प्रावधान किया गया है।
कनाडा के पहचान एवं संस्कृति मंत्री मार्क मिलर ने संसद में बिल C-34 पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नुकसान होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही रोकथाम के लिए जिम्मेदार बनाना है।
सरकार के अनुसार मौजूदा कानून ऑनलाइन नुकसान होने के बाद कार्रवाई की अनुमति देते हैं, लेकिन डिजिटल सेवाओं को पहले से सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए बाध्य नहीं करते। नया ‘सेफ सोशल मीडिया एक्ट’ इसी कमी को दूर करने का प्रयास है।
बच्चों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता
प्रस्तावित कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों और AI चैटबॉट सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को हानिकारक कंटेंट, साइबर बुलिंग और जोखिमपूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों से सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए सुरक्षा उपायों को उत्पाद डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाएगा।
कानून लागू होने पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। हालांकि, यदि कोई कंपनी यह साबित कर देती है कि उसने नाबालिग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त और प्रभावी व्यवस्थाएं की हैं, तो उसे कुछ शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।
नियमों की निगरानी के लिए बनेगा आयोग
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नए कानून के अनुपालन की निगरानी के लिए ‘डिजिटल सेफ्टी कमीशन ऑफ कनाडा’ की स्थापना की जाएगी। यह आयोग प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने और शिकायतों की निगरानी का कार्य करेगा।
उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान
यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है तो उस पर 10 मिलियन कनाडाई डॉलर या उसके वैश्विक राजस्व के तीन प्रतिशत तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोनों में जो राशि अधिक होगी, वही लागू की जाएगी।
कई देशों में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बढ़ रहा जोर
इस पहल के साथ कनाडा उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी कानून लागू करने वाला प्रमुख देश बन चुका है। वहीं ब्रिटेन, फ्रांस, ग्रीस, स्पेन और मलेशिया भी इस तरह के उपायों पर विचार कर चुके हैं या उन्हें लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
हालांकि, इस प्रस्तावित कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई है। सरकार का कहना है कि नए मसौदे में पहले की तुलना में संतुलित और व्यावहारिक प्रावधान शामिल किए गए हैं।
