देहरादून: महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि कार्यस्थल पर महिला कार्मिकों को सुरक्षित और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत और निकाय स्तर के उन सभी कार्यालयों में जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां तत्काल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन किया जाए।
महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यालयों में बिलबोर्ड लगाए जाएंगे। साथ ही महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में महिला कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी विभागों को कार्यालयों के शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर लगाने को कहा गया है। इसके साथ ही मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम-2017 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर अमृत कक्ष (फीडिंग रूम), स्वच्छ शौचालय और योग कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा 50 या उससे अधिक महिला कर्मचारियों वाले सार्वजनिक भवनों में क्रेच सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि कामकाजी महिलाओं को बेहतर सहयोग मिल सके।
परिवहन, शिक्षा और पर्यटन विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पार्कों में महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, इंसीनेरेटर और अमृत कक्ष प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किए जाएं।
सीडीओ ने सभी विभागों को 30 मई तक निर्धारित प्रारूप में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय पर रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले विभागों की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
