हमें देहरादून को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नंबर 1 बनाना है, और इसके लिए हमें अभी से मेहनत करनी होगी। MOHUA (भारत सरकार) द्वारा शुरू
Category: शासन-प्रशासन
प्रदेश के शिक्षकों के लिए डिजिटल कोर्स अनिवार्य, 31 मार्च तक पूरा करना होगा प्रशिक्षण
देहरादून। प्रदेश के सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को अब डिजिटल तकनीक में शिक्षित होना अनिवार्य किया गया है। इसके तहत 31 मार्च तक सभी शिक्षकों
आईजी केवल खुराना को मुख्यमंत्री धामी ने दी श्रद्धांजलि, पुलिस गारद ने दी अंतिम सलामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून के किशनपुर स्थित पुलिस ऑफिसर्स कॉलोनी में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) केवल खुराना के पार्थिव शरीर
प्रधानमंत्री मोदी की प्रस्तावित हरसिल यात्रा की तैयारियों का मुख्यमंत्री धामी ने किया निरीक्षण
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित हरसिल यात्रा से पहले सोमवार को तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सोशल
उत्तराखंड में 130 करोड़ के घोटाले का खुलासा, पांच पूर्व अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज
देहरादून। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की देहरादून इकाई के पांच पूर्व अधिकारियों पर छह अलग-अलग मामलों में लगभग 130 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं
उत्तराखंड सरकार का तोहफा: अब किताबों के साथ कॉपियां भी फ्री मिलेगी छात्रों को
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने 10 लाख स्कूली बच्चों को अब निशुल्क किताबों के साथ कॉपियां देने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह
उत्तराखंड के वरिष्ठ IPS अधिकारी केवल खुराना का निधन
नई दिल्ली/देहरादून – उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का निधन हो गया। वह लंबे समय से अस्वस्थ थे और
उत्तराखंड के जड़ी-बूटी विशेषज्ञ डॉ. मायाराम उनियाल धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित
देहरादून। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध जड़ी-बूटी विशेषज्ञ डॉ. मायाराम उनियाल को प्रतिष्ठित धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 20 फरवरी को
उत्तराखंड में पहली कक्षा के लिए आयु सीमा तय, 6 साल के बच्चों को ही मिलेगा दाखिला
देहरादून। उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए अहम खबर सामने आई है। अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की आयु
CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: वन संरक्षण के फंड से खरीदे गए iPhone, ऑफिस सजावट पर खर्च
देहरादून। उत्तराखंड बजट सत्र 2025 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें राज्य में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं