देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अपात्र व्यक्तियों को राशन, आधार और आयुष्मान कार्ड जारी करने के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को शासकीय आवास में आयोजित वर्चुअल बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि किरायेदारों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का अनिवार्य सत्यापन कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सत्यापन कार्य में सभी विभागों को शामिल किया जाए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्युत कनेक्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ भी केवल पात्र व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जंगलों में आग लगाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए और डेंगू पर नियंत्रण के लिए जरूरी सभी इंतजाम करने को कहा। उन्होंने डेंगू से बचाव हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही।
बैठक में मुख्यमंत्री ने जनसमस्याओं के समाधान और व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए जिलाधिकारियों को आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बहुद्देश्यीय शिविर, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों को नियमित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री के अन्य निर्देशों में शामिल हैं:
- अस्पतालों में बिजली कटौती न हो।
- पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- कैंचीधाम वार्षिकोत्सव को लेकर सड़क और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त की जाए।
- स्मार्ट मीटर की प्रगति की निगरानी की जाए।
- विद्युत बिल से संबंधित शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया जाए।
- सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।
- 10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय निवासियों को ही दिए जाएं।
- जिलाधिकारी उद्योगों से जुड़े लोगों के साथ नियमित संवाद करें।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिलों को लक्ष्य प्रदान किए जाएं।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, एडीजीपी एपी अंशुमान, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे।
