रेनबो न्यूज़ इंडिया * 3 अगस्त 2021
पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया है। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह की पॉलिसी पहले ही लागू कर रखी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने का निर्णय लिया है। अब आपको कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पहले से है तो उसे आरसी रिन्यूअल के लिए भी आपको अब कोई फीस नहीं देनी होगी। मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
कई बड़े राज्यों ने लागू की ई-व्हीकल पॉलिसी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह सब कुछ इमोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े राज्यों जैसे- दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और गुजरात में अपनी-अपनी ई-व्हीकल पॉलिसी को लागू किया है।
मिल रही भारी सब्सिडी
दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पूरे देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है। इस समय, भारत में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी सिर्फ 1.3 फीसदी है। हालांकि, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कई राज्यों ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए कई इंसेंटिव की पेशकश की है।
