देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए “उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूमि या भवन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे।
शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब आम लोगों को बार-बार कोर्ट या कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
कैसे काम करेगा नया सिस्टम?
- रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें दोनों पक्ष आमने-सामने होंगे।
- आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) के जरिए खरीदार और विक्रेता का पहचान सत्यापन किया जाएगा।
- रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल दस्तावेज तैयार कर दोनों पक्षों को ईमेल से भेज दिया जाएगा।
क्या हैं फायदे?
- पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।
- प्रक्रिया होगी पेपरलेस और तकनीकी रूप से उन्नत।
- लोगों को सरकारी कार्यालयों में लंबी लाइन और दौड़-भाग से मुक्ति मिलेगी।
वर्तमान व्यवस्था
अभी तक स्टांप और निबंधन विभाग में दस्तावेजों की रजिस्ट्री शारीरिक रूप से उपस्थित होकर ही होती थी। अब इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है, जिसमें वर्चुअल माध्यम से पूरी प्रक्रिया संभव हो सकेगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से “डिजिटल उत्तराखंड” के लक्ष्य को नई रफ्तार मिलेगी और आम जनता को काफी सुविधा होगी।
