देहरादून। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य विकास, ऊर्जा बचत, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ऊर्जा संकट और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन बचत और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक जिले में 10 गांवों को चयनित किया जाएगा और 75 प्रतिशत ग्रामीणों की सहमति के बाद पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के ढांचे का विस्तार करते हुए पदों की संख्या 29 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। वहीं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के 277 कार्मिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने का फैसला लिया गया। लैब टेक्नीशियन संवर्ग के पुनर्गठन और फॉरेंसिक साइंस में नए पदों को भी मंजूरी दी गई।
ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति को तेजी से लागू करने का फैसला लिया है। अब नए सरकारी वाहनों की खरीद में 50 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। साथ ही राज्यभर में EV चार्जिंग स्टेशन और PNG गैस नेटवर्क के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा।
सरकार ने “एक अधिकारी, एक वाहन” नीति लागू करने का भी निर्णय लिया है, ताकि ईंधन की बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाने और आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई है।
पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे नियमों में संशोधन करते हुए अब छह की जगह आठ कमरों तक अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए दी जाने वाली राशि भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, जल विद्युत परियोजनाओं और प्रशासनिक नियमावलियों में संशोधन सहित कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई।
